CIDCO Homes Price Cut: नवी मुंबईत घर घेण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. सिडकोच्या वेगवेगळ्या प्रवर्गातील घरांच्या किमतींमध्ये थेट 10 टक्के कपात करण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेमध्ये ही घोषणा केली. या निर्णयामुळे आता ही घरे सर्वसामान्यांसाठी पूर्वीपेक्षा स्वस्त दरात उपलब्ध होणार असून, नवी मुंबई परिसरात स्वतःचे घर घेण्याची प्रक्रिया अधिक सुकर होणार आहे.
घरांच्या किमती 10 टक्क्यांनी कमी
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात निवेदन करताना माहिती दिली की, नवी मुंबईतील खारघर, वाशी, खारकोपर, तळोजा, उलवे, कळंबोली, कामोठे आणि पनवेल या प्रमुख परिसरांमध्ये सिडकोतर्फे तब्बल 17,000 घरे बांधण्यात आली आहेत. या घरांसाठीची लॉटरी प्रक्रिया येत्या दोन महिन्यांमध्ये पूर्ण केली जाणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देण्यासाठी घरांच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यानुसार, ईडब्ल्यूएस (EWS) आणि एलआयजी (LIG) या प्रवर्गातील घरांच्या किमतींमध्ये 10 टक्के कपात केली जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'सर्वांसाठी घरे' या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणाऱ्या दरात अधिकृत आणि चांगल्या दर्जाची घरे मिळणे शक्य होणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भविष्यातील प्रकल्पांसाठी 'हाऊसिंग स्टॉक'ची निर्मिती
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत आणखी एका महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयाची घोषणा केली. जुन्या आणि गरजू लोकांना तातडीने घरे देणे तसेच नवीन प्रकल्पांकरिता मुबलक घरे उपलब्ध व्हावीत या उद्देशाने राज्यस्तरावर मोठ्या प्रमाणात हाऊसिंग स्टॉक निर्माण केला जाईल.
या 'हाऊसिंग स्टॉक'ची गरज स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात आणि विशेषतः मुंबईमध्ये वन (Forest), कांदळवन (Mangrove), सीआरझेड (CRZ) इत्यादी ठिकाणी मूळ स्थितीत पुनर्विकास करणे शक्य नसते. तसेच, रस्ता रुंदीकरण, मेट्रो, पाणी व मलनिस्सारण प्रकल्प यांसारख्या पायाभूत प्रकल्पांना गती देण्यासाठी प्रकल्पबाधितांना (PAP) घरांची गरज भासते.
त्याचप्रमाणे समाजातील गरीब आणि गरजू घटकांना, जसे की गिरणी कामगार, डब्बेवाले आणि माथाडी कामगार घरे देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. या सर्व घटकांना वेळेवर घरे देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात राज्यस्तरावर 'हाऊसिंग स्टॉक'ची आवश्यकता आहे, आणि म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हाऊसिंग स्टॉकचे सुनियोजित वितरण
या 'हाऊसिंग स्टॉक'चे सुनियोजित पद्धतीने प्राधान्यक्रमानुसार वितरण करण्याचे धोरण शासनाने ठरवले आहे. यासाठी शासनाच्या विविध योजनांमधून उपलब्ध होणाऱ्या घरांना एकत्रित केले जाईल. यामध्ये मुंबईतील विविध योजना तसेच राज्यस्तरावरील 'इन्क्ल्युसिव्ह हाऊसिंग' (Inclusive Housing) आणि 'पीएमएवाय' (PMAY) म्हणजेच प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) इत्यादी योजनांचा समावेश करण्याचा मानस असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
याव्यतिरिक्त, खारफुटीच्या जमिनींवर होणाऱ्या अतिक्रमणांवर बोलताना त्यांनी 'कांदळवन संरक्षित राहिले पाहिजे, त्याचे जतन केले पाहिजे' हे लक्षात घेऊन ग्रीन टीडीआर (Green TDR) देण्याबाबत विचार केला जाईल असेही शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
टिप्पणी पोस्ट करा